जलजीवन पाणीयोजनेतील गैरप्रकारची खंडपीठाकडून दखल

पारनेर - ग्रामीण भागातील जल जीवन मिशन पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत झालेल्या अनियमितेबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथील माननीय न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व आर एम जोशी साहेब यांनी अहमदनगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित ठेकेदारांना बजावल्या नोटीसा काढण्याचा आदेश केला असून यामुळे जलजीवन कामाशी निगडीत अधिकारी व ठेकेदारात खळबळ उडाली आहे.  

प्रस्तुतची हकीगत अशी की, सन २०२० मध्ये भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामीण भागामध्ये हर घर नल से जल योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरामध्ये नळ जोडणी द्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर प्रति दिनी पिण्याचे पाणी देण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनेची घोषणा केली होती.त्यानुसार शासन निर्णय ही काढला आहे. त्याबाबत प्रत्येक जिल्ह्यालाही सूचना दिलेल्या होत्या व सदरची योजना ही त्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग/उपविभाग किंवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना राबवण्याचे कामकाज दिलेले होते त्यानुसार जिल्हा परिषद यांनी कार्यकारी अभियंता यांच्यामार्फत टेंडर काढण्यात आलेले होते व त्या टेंडर नुसार सदर योजना ही २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ही आदेशित केलेले होते.

         सदरच्या जनजीवन योजनेंतर्गत मौजे वडगाव सावताळ तालुका पारनेर या ठिकाणीदेखील सदरच्या जल जीवन योजनेअंतर्गत तीन वस्त्यांमध्ये तीन पाण्याच्या टाक्या बसून प्रत्येक घराघराणे नळयोजना देण्याची देण्याचे टेंडर काढण्यात आलेले होते सदरचे टेंडर हे ठेकेदार यांना देण्यात आलेले होते व सदरचे टेंडर हे ५/५/२०२२रोजी कार्य आरंभ आदेश देण्यात आलेले होते व त्या टेंडरच्या अटी शर्तीनुसार सदरचे कामकाज हे त्यांनी एक वर्षाच्या आत करणे अपेक्षित होते परंतु ठेकेदार यांनी गावातील ग्रामसेवक सरपंच व  कार्यकारी अभियंता व जिल्हा परिषदेतील अधिकारी यांना हाताशी धरून जलजीवन योजना पूर्ण न करता व त्या योजनेअंतर्गत भेटलेल्या टेंडरच्या ९०% ची कामकाजाचे बिल  रक्कम घेतली परंतु वस्तुतः सदरच्या ठेकेदार व अधिकारी यांनी सदरच्या सदरची योजना चे कामकाज ५०% ही पूर्ण केलेली नसल्याने त्याबाबत गावकऱ्यांमध्ये सदरच्या योजनेबाबत व ठेकेदाराबाबत नाराजी होती.

याबाबतीत  याचीकेकतै महादू बन्सी रोकडे यांनी गावकऱ्यांना बरोबर घेऊन अनेक वेळा मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पोलीस प्रशासनालाही अर्ज तक्रारी करून ही प्रशासनाने गावकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही. परंतु स्वतःचे ठेकेदाराने संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मौजे वडगाव सावताळ या ठिकाणी पाण्याची टाकी चे कामकाज पूर्ण झाल्याबाबत सांगितल्यानंतर गावकऱ्यांनी पिण्याची पाण्याची टाकी चोरीला गेल्या बाबतची तक्रार पोलीस स्टेशन पारनेरला दिलेली होती त्याबाबतही सदरची बातमी ही वर्तमानपत्रांमध्ये आलेली होती तरीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतेही कारवाई न करता ठेकेदार त्या पाठीशी राहून या योजनेबाबत कार्यवाही केली नाही व सदरच्या योजनेबाबत गावकऱ्यांनी त्यावेळी असलेले महसूल मंत्री महोदय यांनाही निवेदन दिले होते त्यानुसार संबंधित कार्यालयाने  याबाबत चौकशी करण्याचे सांगीतले  होते.

त्यानुसार तक्रारदार यांची बाजू ऐकून घेऊन त्यावेळचे कनिष्ठ वैज्ञानिक ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांना  दिनांक १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना पत्र व्यवहार करून मौजे वडगाव सावताळ येथील जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेच्या तक्रारीबाबत निर्णय घेण्याची सांगितलेले होते व संबंधित चर्चा अंतर्गत  गटविकास अधिकारी पारनेर यांनी उपअभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांना पाणीपुरवठा योजना चे कागदपत्रे हे सर्व ग्रामस्थांसाठी खुली करण्याचे आदेश केले होते तसेच उप अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग पारनेर  यांनाही सदरील पाईपलाईन ची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे व ज्या काही तांत्रिक त्रुटी आढळून येतील त्या दुरुस्ती करून कायमचे निवारण करण्याचेही आदेश केले होते त्या नंतर ग्रामस्थांना आश्वासित करून सदरच्या योजनेची तपासणी करण्याची व अनाधिकृत जोडण्या बंद करण्याबाबतचे आदेशित केलेले होते या व याबरोबर सदरच्या अधिकारी यांनी असे नमूद करण्यात आलेले होते की सन २०२३  मध्ये पाऊस कमी झाल्याने ग्रामस्थांना  टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून जल जीवन योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे सांगितलेले होते.

ठेकेदार व सर्व अधिकारी यांनी कोणतेही कारवाई न करून व सदरच्या पाणीपुरवठा अंतर्गत प्रत्येक घरामध्ये ग्रामस्थांना पाणी योजना न दिल्यामुळे   याचीकाकतै महादू रोकडे यांनी माननीय मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ या ठिकाणी अ‍ॅड.  संदिप आंधळे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती सदरच्या याचिकेवर सुनावणी झाली, माननीय न्यायमूर्ती साहेबांच्या निदर्शनास आणून दिले की, आजतगायत  जल जीवन मिशन पाणीपुरवठा योजना पूर्ण न झाल्याने भविष्यात ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी मिळणार नाही, तसेच सदरच्या जल जीवन योजनेमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या व त्या त्रुटी वर याचीकेकतै यांनी अनेक वेळा तक्रारी दाखल केल्या परंतु प्रशासनाने दखल घेतली नाही त्यामुळे माननीय साहेबांनी जिल्ह्या परीषद चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता,उप अभियंता, ग्रामीण पुरवठा विभाग यांच्या सहित संबंधित ठेकेदारांना व संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या व सदरच्या जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी १० एप्रिल रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. सदरच्या जनहित याचिकेमध्ये याचिकेकतै महादू रोकडे यांच्या तर्फे अ‍ॅड. संदिप आंधळे हे कामकाज पाहत आहेत.